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बॉम्बे हाईकोर्ट ने प्रमोशन में आरक्षण रद किया

मुंबई। अनुसूचित जाति (एससी), अनुसूचित जनजाति (एसटी) व पिछड़े वर्ग (ओबीसी) को बड़ा झटका लगा है। बॉम्बे हाईकोर्ट ने शुक्रवार को फैसला सुनाते हुए सरकारी नौकरियों में प्रमोशन में आरक्षण को खत्म करने का आदेश दिया है।

महाराष्ट्र सरकार ने 2004 में प्रमोशन में आरक्षण लागू किया था, जिसको अदालत ने अब रद कर दिया है। इसके तहत अनुसूचित जाति (एससी), अनुसूचित जनजाति (एसटी), भटक्या विमुक्ति (बंजारा) और पिछड़े वर्गों (ओबीसी) को प्रमोशन में आरक्षण मिल रहा था। ये आरक्षण इन जातियों के प्रमोशन को लेकर दिया जा रहा था।

अब जस्टिस अनूप मोहता और जस्टिस एए सैयद की पीठ ने अपने आदेश में मई 2004 से की गई पदोन्नतियों में आवश्यक परिवर्तन करने के लिए 12 सप्ताह का समय सरकार को दिया है। वहीं सरकारी वकील के अनुरोध पर दो जजों की पीठ ने अपने आदेश के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में जाने के लिए तीन महीने का वक्त दिया है।

इस आदेश से एससी, एसटी व ओबीसी से संबंधित कर्मचारियों को बड़ा झटका लगा है।

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