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गुजरात में भूमि अधिग्रहण के खिलाफ 5 हजार किसानों ने मांगी इच्छामृत्यु

गुजरात के भावनगर जिले में जमीन अधिग्रहण के खिलाफ किसानों ने राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री को पत्र लिखकर इच्छामृत्यु मांगी है। इस संबंध में द वायर की खबर के मुताबिक, एक किसान संगठन ने दावा किया है कि भावनगर जिले के 12 गांवों के किसानों व उनके पारिवारिक सदस्यों को मिल

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आरटीआई में पीएमओ से पूछा-बैंक खातों में 15 लाख कब आएंगे?

लोकसभा चुनाव 2014 के दौरान भाजपा ने विदेश से काला धन लाने का वायदा किया था। इसी के साथ ही नरेन्द्र मोदी ने तब कहा था कि यह काला धन इतना है कि जिससे हर भारतीय नागरिक के खाते में 15-15 लाख आ सकते हैं। केंद्र में सरकार बनने के 4 साल बीत जाने के बाद भी 15-15 लाख का जुमला भाजपा का पीछा नहीं छोड़

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मैला ढोने के काम में लगे लोगों के पुनर्वास में ढिलाई

देश में ऐसे लोगों की बड़ी आबादी है, जो कि मजबूरीवश मैला ढोने (मैनुअल स्कैवेंजर) के काम में लगी हुई है। अपने स्वास्थ्य को जोखिम में डाल काम करने वाले इन लोगों के हालात बद से बदतर हैं।

संसद की एक समिति ने इसी मामले को लेकर बीते वीरवार को रिपोर्ट पेश करते हुए केंद

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'नहीं दे सकते मोदी की डिग्री की जानकारी'

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की डिग्री को लेकर बीते समय में विपक्षी पार्टियों द्वारा कई सवाल उठाए जा चुके हैं। अब इस संबंध में दाखिल आरटीआई को लेकर एक बार फिर यह मामला चर्चा में है।

खबरों के मुताबिक, दिल्ली हाईकोर्ट में दाखिल एक हलफनामे में दिल्ली यूनिवर्सि

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सामान्य से 2.3 डिग्री सेल्सियस अधिक रहेगा तापमान!

इस साल गर्मी का मौसम और सताने वाला है। मौसम विभाग की मानें तो मार्च से मई तक तापमान पिछले 50 साल के मुकाबले सामान्य से 1 डिग्री सेल्सियस होगा। इन महीनों में उत्तर भारत में सबसे अधिक गर्मी का अनुमान लगाया जा रहा है।

पंजाब, हरियाणा, राजस्थान और दिल्ली में तापमान

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1 साल में 7 हजार सुपर रिच छोड़ गए भारत

साल 2017 में भारत के 7,000 हाई नेटवर्थ वाले लोगों ने देश को अलविदा कह विदेशों में घर बसा लिया। चीन के बाद सुपर रिच लोगों के देश छोडऩे का यह दूसरा सबसे बड़ा आंकड़ा है। एक रिपोर्ट के मुताबिक 2016 की तुलना में 16 फीसदी अधिक सुपर रिच लोगों ने भारत की नागरिकता को छोडक़र दूसरे देश की सिटिजनशिप

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जीडीपी का सिर्फ 0.3 फीसदी हिस्सा स्वास्थ्य सेवाओं पर होता है खर्च

केंद्र सरकार की ओर से आम बजट पेश किए जाने के बीच दिल्ली हाईकोर्ट ने टिप्पणी की है कि केंद्र द्वारा स्वास्थ्य देखभाल पर किया जाने वाला खर्च ‘न्यूनतम’ है, जिससे सरकारी अस्पतालों एवं स्वास्थ्य केंद्रों में डॉक्टरों की संख्या बहुत कम है और मौजूदा डॉक्टरों पर काम का बोझ बहुत

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