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1 साल में 7 हजार सुपर रिच छोड़ गए भारत

साल 2017 में भारत के 7,000 हाई नेटवर्थ वाले लोगों ने देश को अलविदा कह विदेशों में घर बसा लिया। चीन के बाद सुपर रिच लोगों के देश छोडऩे का यह दूसरा सबसे बड़ा आंकड़ा है। एक रिपोर्ट के मुताबिक 2016 की तुलना में 16 फीसदी अधिक सुपर रिच लोगों ने भारत की नागरिकता को छोडक़र दूसरे देश की सिटिजनशिप

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जीडीपी का सिर्फ 0.3 फीसदी हिस्सा स्वास्थ्य सेवाओं पर होता है खर्च

केंद्र सरकार की ओर से आम बजट पेश किए जाने के बीच दिल्ली हाईकोर्ट ने टिप्पणी की है कि केंद्र द्वारा स्वास्थ्य देखभाल पर किया जाने वाला खर्च ‘न्यूनतम’ है, जिससे सरकारी अस्पतालों एवं स्वास्थ्य केंद्रों में डॉक्टरों की संख्या बहुत कम है और मौजूदा डॉक्टरों पर काम का बोझ बहुत

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74 देशों की रैंकिंग में भारत 62वें नंबर पर

इनक्लूसिव डेवलपमेंट इंडेक्स में भारत की रैंकिंग 2 अंक और नीचे आ गई है। कुल 74 उभरती अर्थव्यवस्थाओं में भारत 62वें स्थान पर है। इस मामले में भारत चीन (26वां) और पाकिस्तान (47वां) से भी पीछे है।

वल्र्ड इकोनॉमिक फोरम (डब्ल्यूईएफ) ने मंगलवार को स्विट्जरलैंड के दावोस मे

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अस्पताल के बिल का भुगतान न होने पर मरीज को रोककर रखना गैरकानूनी

बंबई हाईकोर्ट ने एक मामले की सुनवाई करते हुए शुक्रवार को कहा कि बिलों का भुगतान नहीं होने पर किसी मरीज को अस्पताल में रोककर रखना गैरकानूनी है और सभी को इस बात की जानकारी होनी चाहिए।

द वायर की एक खबर के मुताबिक, न्यायमूर्ति एससी धर्माधिकारी और न्यायमूर्ति भा

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सुप्रीम कोर्ट ने कहा-प्रेस को पूरी आजादी होनी चाहिए

मीडिया के खिलाफ बीते कुछ समय में हुए मानहानि के मुकदमों पर सुप्रीम कोर्ट ने संज्ञान लिया है। इस संबंध में सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को कहा कि प्रेस की बोलने और अभिव्यक्ति की आजादी ‘पूर्ण’ होनी चाहिए और ‘कुछ गलत रिपोर्टिंग’ होने पर मीडिया को मानहानि के लिए नहीं पकड़ा ज

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खूब सेल्फी लेने वाले हो सकते हैं बीमार

आजकल जहां देखिए लोग अपने स्मार्टफोन से सेल्फी लेते रहते हैं। कुछ लोग तो सेल्फी लेने में इतने मशगूल दिखते हैं कि जैसे उन्हें अपने आसपास की कोई खबर ही न हो। अगर आप भी ऐसे ही लोगों में शामिल हैं तो ये खबर आपके लिए ही है। 

भारत में करवाए गए एक अध्ययन में कहा गया ह

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'अगड़ी जाति के गरीबों को शिक्षा और रोजगार में आरक्षण देने पर विचार करे सरकार'

मद्रास हाई कोर्ट ने तमिलनाडु सरकार को यह सुझाव दिया कि आर्थिक रूप से कमजोर अगड़ी जाति के लोगों को भी शिक्षा और रोजगार में आरक्षण दिए जाने की जरूरत है। हाई कोर्ट ने सरकार को इस संभावना को तलाशने का निर्देश दिया है। कोर्ट ने 14 छात्रों की एक याचिका पर यह निर्देश दिया है। कोर्ट ने

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