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संविधान पीठ का अंतिम आदेश आने तक एससी-एसटी को प्रमोशन में मिलेगा रिजर्वेशन का लाभ


Updated On: 2018-06-05 18:11:03 संविधान पीठ का अंतिम आदेश आने तक एससी-एसटी को प्रमोशन में मिलेगा रिजर्वेशन का लाभ

सरकारी नौकरियों में एससी-एसटी कर्मचारियों को प्रमोशन में मिलने वाले आरक्षण पर आज 5 जून को सुप्रीम कोर्ट ने महत्वपूर्ण आदेश दिया है। कोर्ट ने आदेश जारी करते हुए एससी-एसटी के प्रमोशन में रिजर्वेशन पर लगी रोक हटा ली है। फिलहाल कोर्ट का इस मामले में अगला फैसला आने तक यह एससी-एसटी को प्रमोशन में आरक्षण का लाभ दिया जा सकेगा। 

कोर्ट ने कहा कि सरकार एससी-एसटी कर्मचारियों को कानून में जो आरक्षण का प्रावधान है, उसके आधार पर प्रमोशन दे सकती है। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में सुनवाई करते हुए केंद्र सरकार से कहा है कि जब तक संविधान पीठ इस पर अंतिम फैसला नहीं ले लेती है, तब तक सरकार प्रमोशन में रिजर्वेशन कर सकती है। कोर्ट ने इस मामले से जुड़े सभी केस को एक साथ कर दिया है, अब इनकी सुनवाई संविधान पीठ करेगी।

सरकार की ओर से अतिरिक्त सलिसिटर जनरल (एसएसजी) मनिंदर सिंह ने सुप्रीम कोर्ट से कहा कि कर्मचारियों को प्रमोशन देना सरकार की जिम्मेदारी है। उन्होंने कहा कि अलग-अलग हाईकोर्ट के फैसलों के चलते यह प्रमोशन रुक गया है। इस पर कोर्ट ने कहा कि सरकार आखिरी फैसला आने से पहले तक कानून के मुताबिक एससी-एसटी कर्मचारियों को प्रमोशन में आरक्षण दे सकती है।

उल्लेखनीय है कि सरकारी नौकरियों में प्रमोशन में आरक्षण को लेकर देश की अलग-अलग हाईकोर्ट के आदेश की वजह से कार्मिक विभाग ने 30 सितंबर 2016 को एक आदेश निकालकर सभी तरह की प्रमोशन पर रोक लगा दी थी। इसके बाद से कई एससी-एसटी कर्मचारियों की प्रमोशन रुक गई थी।

इसके बाद से कई विभागों के सरकारी कर्मचारी प्रमोशन के लिए इधर से उधर भटक रहे हैं। यूपीए सरकार के समय से ही प्रमोशन में आरक्षण को लेकर काफी घमासान चल रहा है।

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