India

ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਨ ਵੰਡਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਪਿੱਛੇ : ਰਿਪੋਰਟ


Updated On: 2020-05-07 08:58:51 ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਨ ਵੰਡਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਪਿੱਛੇ : ਰਿਪੋਰਟ

ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕੋਰੋਨਾ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਲਾਕਡਾਊਨ ਦੌਰਾਨ ਗਰੀਬਾਂ ਲਈ ਹਾਲਾਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਰਾਬ ਹਨ। ਜੇਬ ਵਿੱਚ ਪੈਸਾ ਨਾ ਹੋਣ ਤੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਰਾਸ਼ਨ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਆਸਾਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ 'ਤੇ ਟਿਕੀਆਂ ਹਨ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਬੇਸ਼ੱਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੱਕ ਰਾਸ਼ਨ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਪਰ ਇਸਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੱਡੀ ਗਰੀਬ ਆਬਾਦੀ ਰੋਟੀ ਨੂੰ ਤਰਸ ਰਹੀ ਹੈ।

'ਦ ਵਾਇਰ' ਦੀ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮਾਰਚ ਦੇ ਆਖਰੀ ਹਫਤੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਗਰੀਬ ਭਲਾਈ ਅੰਨ ਯੋਜਨਾ ਲਾਂਚ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਸਦੇ ਤਹਿਤ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਰਥਿਕ ਮਦਦ ਤੇ ਹਰ ਲੋੜਵੰਦ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ 3 ਮਹੀਨੇ (ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ ਜੂਨ) ਲਈ 5 ਕਿੱਲੋ ਵੱਧ ਅਨਾਜ਼ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਸੀ।

ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਥਿਤੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਪ੍ਰੈਲ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਕਰੀਬ 20 ਕਰੋੜ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵਾਧੂ ਰਾਸ਼ਨ ਦਾ ਲਾਭ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਨੈਸ਼ਨਲ ਫੂਡ ਐਂਡ ਸਪਲਾਈ ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ 80.32 ਕਰੋੜ ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਹਨ। ਅਪ੍ਰੈਲ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕਰੀਬ 10 ਲੱਖ ਟਨ ਰਾਸ਼ਨ ਵੰਡਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਗਿਆ।

ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਸਭ ਤੋਂ ਖਰਾਬ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੁੱਲ ਵੰਡ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਕਰੀਬ 1 ਫੀਸਦੀ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਰਾਸ਼ਨ ਵੰਡਿਆ ਹੈ। ਗਰੀਬ ਭਲਾਈ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਅਪ੍ਰੈਲ ਮਹੀਨੇ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ 70,725 ਟਨ ਅਨਾਜ ਦੀ ਵੰਡ ਹੋਈ ਸੀ, ਪਰ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਵਿੱਚੋਂ ਸਿਰਫ 688 ਟਨ ਰਾਸ਼ਨ ਹੀ ਅੱਗੇ ਵੰਡ ਸਕੀ। ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਫੂਡ ਤੇ ਸਿਵਲ ਸਪਲਾਈ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਮੁਤਾਬਕ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ 34.61 ਲੱਖ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਹਨ, ਪਰ ਇਸ ਵਿੱਚੋਂ ਸਿਰਫ 84.11 ਹਜ਼ਾਰ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡਾਂ 'ਤੇ ਹੀ ਰਾਸ਼ਨ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਪਿੱਛੇ ਹੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਗਰੀਬ ਭਲਾਈ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ 36,000 ਟਨ ਰਾਸ਼ਨ ਦੀ ਵੰਡ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਸੀ, ਪਰ ਉਸ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਵਿੱਚੋਂ ਸਿਰਫ 63 ਟਨ ਰਾਸ਼ਨ ਹੀ ਜ਼ਰੂਰਤਮੰਦ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਝਾਰਖੰਡ ਤੇ ਓਡੀਸ਼ਾ ਦਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਵੀ ਕਾਫੀ ਖਰਾਬ ਰਿਹਾ ਹੈ।

Comments

Leave a Reply


Advertisement