Article

ਸਰਕਾਰੀ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦਾ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਨਹੀਂ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ


Updated On: 2020-04-17 07:09:46 ਸਰਕਾਰੀ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦਾ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਨਹੀਂ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ

ਆਰਥਿਕਤਾ ਵਿਚ ਵਪਾਰ ਦੇ ਚੱਕਰ ਥੋੜ੍ਹੇ ਜਾਂ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਬਾਅਦ ਆਉਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਹਾਲਤ ਸਮੇਂ ਵਸਤੂਆਂ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਤੋਂ ਘੱਟ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਬਹੁ-ਗਿਣਤੀ ਲੋਕਾਂ ਵਿਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਖਰੀਦਣ/ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਖਰੀਦ ਸ਼ਕਤੀ ਦਾ ਘਟਣਾ ਇਸ ਦਾ ਮੂਲ ਕਾਰਨ ਸਮਝਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਰ ਪਿੱਛੇ ਹਟ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਵਪਾਰੀ ਅੱਗੇ ਵਧਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਗਾਹਕ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੇ, ਬੇਰੁਜਗਾਰ ਰੁਜਗਾਰ ਮੰਗਦੇ ਹਨ, ਜੋ ਲਗਾਤਾਰ ਘਟਦਾ ਹੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਤੇਜ ਰਫਤਾਰ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿਚ ਉਲਝ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵੀ ਵਪਾਰਕ ਕਾਰੋਬਾਰ ਤਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।

ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਦਾ ਸਮਾਂ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪੰਜ ਸਾਲ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੁੜ ਸੱਤਾ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦੀ ਅਨਿਸ਼ਚਿਤਤਾ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਬੈਂਕਾਂ ਵਿਚ ਜਮ੍ਹਾਂ ਰਾਸ਼ੀ 'ਤੇ ਵਿਆਜ ਦੀ ਦਰ ਘਟ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਮੱਧ ਵਰਗ ਦੇ ਬੱਚਤਕਾਰ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਵਿਚ ਆ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਵਿਆਜ ਦੀ ਦਰ ਤੋਂ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੀ ਦਰ ਵੱਧ ਹੋ ਜਾਣ ਨਾਲ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰੁਪਏ ਦਾ ਮੁੱਲ ਲਗਾਤਾਰ ਘੱਟ ਹੁੰਦਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਇਸ ਸਥਿਤੀ ਵਿਚ ਸਮਾਜ ਦੇ ਸਾਰੇ ਵਰਗ ਮਾਨਸਿਕ ਤਣਾਅ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਵਪਾਰ ਦੇ ਇਸ ਪਿਛਾਂਹ-ਖਿੱਚੂ ਬਿੰਦੂ ਨੂੰ ਤੋੜਨ ਲਈ ਸਮੂਹਿਕ ਮੰਗ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਵਾਲੇ ਉਪਰਾਲਿਆਂ ਦੀ ਜਰੂਰਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਨਿਵੇਸ਼ ਅਤੇ ਨਿਰਮਾਣ ਕਿਰਿਆਵਾਂ ਮੁੜ ਪਹਿਲੀ ਹਾਲਤ ਵਿਚ ਆ ਸਕਣ।

ਸਾਲ 2008 ਤੋਂ ਇਹ ਮਹਾ-ਮੰਦੀ ਕੁੱਲ ਸੰਸਾਰ ਵਿਚ ਹੀ ਆ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਭਾਰੂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ 'ਸੰਸਾਰੀਕਰਨ' ਵਸਤੂਆਂ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰ ਵਿਚ ਭੇਜ ਕੇ ਵੇਚਣ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨ ਦੀ ਨੀਤੀ ਅਪਣਾ ਲਈ। ਇਸ ਨਾਲ ਵਸਤਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜਾਈ 'ਤੇ ਲੱਗੇ ਪ੍ਰਤੀਬੰਧ ਹਟ ਗਏ। ਇਸ ਨੀਤੀ ਅੱਗੇ ਕਮਜੋਰ ਅਣਵਿਕਸਿਤ ਦੇਸ਼ ਇਕ-ਇਕ ਕਰਕੇ ਝੁਕਦੇ/ਮੰਨਦੇ ਗਏ। ਇਸ ਨੂੰ ਹੋਰ ਖੁੱਲ੍ਹਾਂ ਦੇਣ ਲਈ 'ਨਵਉਦਾਰੀਕਰਨ' ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਣ ਲਗਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਇਸ ਨਾਲ ਵੀ ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਨਾ ਹੋਇਆ। ਫਿਰ ਸਰਕਾਰੀ ਅਦਾਰੇ ਘਟਾ ਕੇ ਨਿੱਜੀ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਵਾਰੀ ਆ ਗਈ। ਹਰ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਇਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਹੋਇਆ, ਪਰ ਇਸ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਿਆ। ਵਪਾਰ ਦੇ ਚੱਕਰ ਨੂੰ ਹੇਠਲੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਦਾ ਉਪਰਲੀ ਪੱਧਰ ਵਲ ਦਿਸ਼ਾ ਪਰਿਵਰਤਨ ਕਰਨ ਲਈ 'ਨਿੱਜੀਕਰਨ' ਕੋਈ ਜਾਦੂ ਦੀ ਛੜੀ ਨਹੀਂ। ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਇਹ ਲੋਕ ਇਸ ਨੀਤੀ ਦੀ ਸਮਰਥਾ ਤੋਂ ਅਣਜਾਣ ਸਨ? ਉੱਤਰ ਹੈ-ਨਹੀਂ।

ਦਰਅਸਲ ਸਮੁੱਚੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਨੂੰ ਉਚਿਆਉਣਾ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਏਜੰਡੇ 'ਤੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਤਾਂ ਸਿਰਫ਼ ਆਪਣੀਆਂ ਨਿੱਜੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਨਿੱਜੀ ਕਾਰੋਬਾਰ ਵਧਾਉਣ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਹਨ। ਬਾਕੀ ਸਮਾਜ ਜੀਵੇ ਜਾਂ ਮਰੇ, ਪਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਨ ਨਾਲ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਵਾਰਥਸਿਧੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਹਰਮੁਖੀ ਤੰਦਰੁਸਤ ਹਾਲਾਤ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਸਿਹਤ ਦੀ ਚੰਗਿਆਈ ਲਈ ਜਰੂਰੀ ਸਮਝੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਦੀ ਸੜਿਆਂਦ ਆਪਣੇ ਸਾਫ-ਸੁਥਰੇ ਘਰ ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਤ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ 'ਨਿੱਜੀਕਰਨ' ਨੂੰ ਅੱਜ ਦੇ ਸਮਾਂ-ਬਿੰਦੂ 'ਤੇ ਫੇਲ੍ਹ ਹੋ ਗਿਆ ਕਦਮ ਸਮਝ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਹੁਣ ਵਰਗਾ ਵੱਡਾ ਸੰਕਟ 1929-30 ਵਿਚ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਆ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਅਰਥਸ਼ਾਸਤਰੀ ਜੇਐਮ ਕੇਨਜ਼  ਨੇ ਆਰਥਿਕ ਕਿਰਿਆਵਾਂ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰੀ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਵੱਧ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਣ ਦਾ ਵਿਸਥਾਰਪੂਰਵਕ ਸਿਧਾਂਤ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰ ਨੇ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਅਤੇ ਸੰਕਟ ਉੱਤੇ ਕਾਬੂ ਪਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਹੁਣ ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ ਤਾਂ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਮਜਬੂਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ।

ਇਸ ਦੇ ਵਿਗਾੜਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨਾਲੋ-ਨਾਲ ਠੀਕ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ, ਪਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਸਰਕਾਰੀ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕੇਵਲ ਆਮਦਨ-ਖਰਚ ਦੇ ਨੁੱਕਤੇ 'ਤੇ ਹੀ ਕੀਤਾ ਜਾਣ ਲੱਗਾ, ਰੁਜਗਾਰਮੁਖੀ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਕਲਿਆਣਕਾਰੀ ਮੰਚ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਸ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜਾਰੀ ਦੇਖਣਾ ਦੂਜੇ ਦਰਜੇ 'ਤੇ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਸਰਕਾਰੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਦੋਸ਼, ਇਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਵਿਚ ਕਮੀ, ਪੱਖਪਾਤੀ ਫੈਸਲੇ, ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਅਫਸਰਾਂ ਅਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਜਾਵਾਂ ਦੇਣ ਵਿਚ ਹਿਚ-ਕਿਚਾਹਟ ਆਦਿ ਇਸ ਵਿਚ ਨਿਘਾਰ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਜਿੰਮੇਵਾਰ ਕਹੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਇਸ ਕਾਰਨ ਕਈ ਵਾਰ ਆਮ ਜਨਤਾ ਵਿਚ ਵੀ ਇਸ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਤੋਂ ਨਾ-ਖੁਸ਼ੀ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਇਕ ਇਹ ਕਾਰਨ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਹੁਣ ਇਹ ਅਦਾਰੇ ਧੜਾਧੜ ਨਿੱਜੀ ਹੱਥਾਂ ਵਿਚ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਤਾਂ ਜਨਸਾਧਾਰਨ ਵਲੋਂ ਇਸ ਪੈਂਤੜੇ ਦਾ ਅਜੇ ਤੱਕ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਿੱਖਾ ਵਿਰੋਧ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਜਿਉਂ-ਜਿਉਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਲੋਂ ਸਮਾਜ ਦੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸਿੱਧੀ ਲੁੱਟ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਵਿਰੋਧ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਜਨਤਾ ਫਿਰ ਸੰਗਠਿਤ ਰੂਪ ਵਿਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੌਮੀਕਰਨ ਕਰਨ ਲਈ ਆਵਾਜ ਵੀ ਬੁਲੰਦ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਸੰਕਟ ਦੀ ਇਸ ਘੜੀ ਵਿਚ ਯੂਨਾਨ ਦਾ ਦੀਵਾਲੀਆਪਨ ਦੇ ਨੇੜੇ ਪਹੁੰਚਣਾ ਬਹੁਤ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਸਥਿਤੀ 2010 ਤੋਂ ਖਰਾਬ ਚੱਲੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਇਸ ਜਿੰਮੇ 27 ਬਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਕਰਜਾ ਸੀ। ਇਹ ਬਾਂਡ ਵੇਚ ਕੇ 5 ਬਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਹੀ ਚੁਕਾ ਸਕਿਆ, ਬਾਕੀ ਲਈ ਯੂਰੋ ਜੋਨ ਦੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਲੋਂ ਇਸ ਉੱਪਰ ਉਜਰਤਾਂ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਉੱਪਰ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਖਰਚ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਦਬਾਅ ਪਾਇਆ ਜਾਣ ਲੱਗਾ, ਪਰ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਮਜਦੂਰ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਨੌਜਵਾਨ ਇਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ।

ਇਸ ਕਾਰਨ ਇਸ ਦਾ ਕੋਈ ਵਿਕਲਪ ਨਾ ਲੱਭ ਸਕਿਆ। ਉੱਧਰ ਯੂਰਪੀਨ ਯੂਨੀਅਨ ਵਿਚ ਵੀ ਇਸ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਮੱਤਭੇਦ ਸੀ। ਅਮਰੀਕਾ, ਇੰਗਲੈਂਡ ਅਤੇ ਫਰਾਂਸ ਇਸ ਨੂੰ ਸੰਕਟ ਵਿਚੋਂ ਕੱਢਣ ਲਈ ਦਬਾਅ ਪਾ ਰਹੇ ਸੀ, ਪਰ ਜਰਮਨੀ ਇਸ ਨੂੰ ਵੱਧ ਕਰਜਾ ਦੇਣ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਸੀ।

ਜੇ ਇਸ ਦੀ ਮੁਦਰਾ ਸਵੰਤਤਰ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਇਹ ਇਸ ਦਾ ਅਵਮੁਲਣ ਭਾਵ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਆਪਣੀਆਂ ਵਿਕਰੀਯੋਗ ਵਸਤਾਂ ਦਾ ਮੁੱਲ ਘਟਾਉਣ ਦਾ ਢੰਗ ਵਰਤ ਕੇ ਕੁਝ ਚਿਰ ਲਈ ਸਾਹ ਲੈਣ ਦਾ ਸਮਾਂ ਵਧਾ ਸਕਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਯੂਰਪੀਨ ਯੂਨੀਅਨ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਇੰਜ ਕਰਨ ਉੱਪਰ ਇਸ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਸੀ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਇਸ ਉੱਪਰ ਆਪਣੀ ਜੀਡੀਪੀ ਤੋਂ 177 ਫੀਸਦੀ ਵੱਧ ਕਰਜਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਅੰਦਰੂਨੀ ਸਥਿਤੀ ਵੀ ਟਕਰਾਅ ਵਾਲੀ ਬਣ ਗਈ ਹੈ।

ਬੁਰੇ ਵਕਤਾਂ ਵਿਚ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਜਨਤਾ ਕੁਝ ਹੋਰ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿੱਧ ਕੁਝ ਹੋਰ। ਇੱਥੇ ਇਕ ਹੋਰ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸਿਧਾਂਤ ਵੀ ਸੱਚ ਸਾਬਤ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਆਰਥਿਕ ਸੰਕਟ, ਰਾਜਨੀਤਕ ਸੰਕਟ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਘਟਨਾ ਤੋਂ ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਸਬਕ ਸਿੱਖਣ ਦੀ ਜਰੂਰਤ ਹੈ। ਸਭ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਬਜਟ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਨੀਤੀਆਂ 'ਤੇ ਪੁਨਰ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਵਸਤੂਆਂ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ 'ਮੰਗ' ਅਤੇ 'ਪੂਰਤੀ' ਵਿਚ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸੰਤੁਲਨ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣਾ ਜਰੂਰੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੰਡੀ ਦੀਆਂ ਹਾਲਤਾਂ 'ਤੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਮੰਦੀ ਦੇ ਇਸ ਅਗਲੇ ਦੌਰ ਵਿਚ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਸਾਵਧਾਨ ਹੋ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸਮਾਜ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਦੌਰਿਆਂ 'ਤੇ ਬੇਲੋੜਾ ਖਰਚ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਆਮਦਨ ਦੀ ਅਸਮਾਨਤਾ ਘਟਾਉਣ ਅਤੇ ਰੁਜਗਾਰ ਵਧਾਉਣ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ।

ਜੇ ਸੰਸਦ ਅਤੇ ਅਸੈਂਬਲੀ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਮੰਤਰੀਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਅਹੁਦੇਦਾਰਾਂ ਦੀ ਅਨੁਪਾਤ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਤਨਖ਼ਾਹਾਂ+ਭੱਤੇ ਆਦਿ ਲਈ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਆਧਾਰ/ ਅਗਵਾਈ ਲੀਹਾਂ ਤੈਅ ਹੋ ਜਾਣ ਤਾਂ ਬਿਹਤਰ ਰਹੇਗਾ। ਇਹ ਸੱਜਣ ਸਮਾਜ ਅੱਗੇ ਤਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਜਵਾਬਦੇਹ ਹਨ, ਪਰ ਮੁੜਵੇਂ ਰੂਪ ਵਿਚ ਜਨਤਾ ਵੀ ਸਮਾਜਕ ਤੇ ਆਰਥਿਕ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਆਪਣੀ ਸੂਝ-ਬੂਝ, ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲਤਾ ਅਤੇ ਸੰਗਠਨਾਤਮਕ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕਰਦੀ ਰਹੇ।

-ਧੰਨਵਾਦ ਸਹਿਤ ਪ੍ਰੋ. ਓਪੀ ਵਰਮਾ

Comments

Leave a Reply


Advertisement